महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015

महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा अधिकार कायदा, 2015 लागू करण्यात आला असून 28.04.2015 पासून लागू करण्यात आला आहे, जेणेकरून अधिसूचित सेवा नागरिकांना पारदर्शक, जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने विविध सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे पुरविल्या जातील. नागरिकांना सुलभ, त्वरित आणि कालबद्ध सेवा प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे. सरकारने पुरवलेल्या सार्वजनिक सेवांवर देखरेख, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करण्यासाठी वरील कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा अधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त असतात. आयोगाचे मुख्यालय मंत्रालय, मुंबईच्या समोरील नवीन प्रशासकीय इमारतीत आहे आणि आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये आहेत. जर कोणतीही अधिसूचित सेवा कोणत्याही पात्र व्यक्तीला निर्धारित वेळेत पुरवली गेली नाही किंवा योग्य कारणांशिवाय नाकारली गेली असेल तर संबंधित व्यक्ती उच्च अधिकाऱ्यांकडे पहिले आणि दुसरे अपील दाखल करू शकते आणि जर तो त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल तर तो आयोगाकडे तिसरे अपील करू शकतो. चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्याला प्रत्येक प्रकरणात 5000/- रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागतो. या विभागाने दिलेल्या अधिसूचित सेवा संलग्न प्रारूपानुसार आहेत.

अधिक माहितीसाठी भेट द्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम नियम राजपत्र

लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

सेवा अधिकार

हिंगोली पोलीस

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015

महत्वाचे दुवे